ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਠਾਈ ਮੰਗ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੱਛੜੇ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (Scheduled Tribes - ST) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਬੌਰੀਆ, ਗਡੀਲਾ, ਨਾਟ, ਸਾਂਸੀ, ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ - ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਸਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਉਈਕੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RGI) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ (NCST) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ RGI ਅਤੇ NCST ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।